AVINASH JHA SPEAKS - MY GOVERNMENT : MY INITIATIVE
इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजीटल समावेश के जरिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सबका साथ, सबका विकास की कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए कार्य कर रहा है। डिजीटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत सरकार ने आम आदमी के लिए डिजिटल सेवा सुनिश्चित करने तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था में नए अवसर पैदा करने के लिए की थी। बीपीओ प्रोत्साहन और साझा सेवा केन्द्रों जैसी योजनाओं ने डिजिटल समावेशन और न्यायसंगत विकास में मदद की है।
भारत में आईटी क्षेत्र का विकास परम्परागत तौर पर केवल कुछ चुने हुए शहरों तक सीमित रहा है। शहरी इलाकों जैसे दिल्ली-नोएडा-गुरुग्राम, मुंबई-पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु-मैसूर और चेन्नई में अधिकतर आईटी कंपनियों देखने को मिली हैं। 2014 में फैसला किया गया कि भारत के छोटे शहरों में भी आईटी की नौकरियों का प्रसार किया जाएगा। इसका उद्देश्य इन इलाकों में रहने वाले युवाओं के लिए अवसर पैदा करना था, ताकि उन्हें शहरी इलाकों की तरफ पलायन न करना पड़े। इसके परिणामस्वरूप भारत बीपीओ प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान देने की सरकार की योजना के अनुसार पूर्वोत्तर बीपीओ प्रोत्साहन योजना की भी साथ ही शुरुआत की गई।
इस योजना में व्यावहारिकता अंतर निधीयन (वायबिलीटी गैप फंडिंग) के रूप में प्रति सीट एक लाख रुपये तक का विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इन योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता का वितरण सीधे तौर पर रोजगार सृजन से जुड़ा हुआ है। इन योजनाओं में महिलाओं और दिव्यांगों को रोजगार देने, शहरों में संचालन, लक्ष्य से अधिक रोजगार सृजित करने और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। हिमालयी राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए विशेष प्रावधान है। बीपीओ प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 48,300 सीटों और पूर्वोत्तर बीपीओ प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 5000 सीटों का विभिन्न राज्यों की आबादी के अनुपात में वितरण किया गया है
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